1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਵਿਚ 8% ਦਾ ਵਾਧਾ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਈ ਹੋਰ ਖਰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੇਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 8% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ. ਔਸਤ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧਾ 20 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਨਅਤੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 65 ਪੈਸੇ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਪਾਵਰ ਲਈ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਲ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ 5% ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਰਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਬਿੱਲ 1000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1,050 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ.

ਯੂ ਟੀ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਪਰ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਾਟਾ ਹੈ. ਯੂ ਟੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੇਐੱਰਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018-19 ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਇਸ ਸਾਲ ਯੂ ਟੀ ਨੇ ਗੈਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਮੇਤ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ.

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੇਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਐਰਸੀ) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2017-18 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 22% ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ.

ਯੂ ਟੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘਰੇਲੂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 50,000 ਦੇ ਚਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਛੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, 2.16 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1.75 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਗਭਗ 94% ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਹੈ.