ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਬਠਿੰਡਾ – ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਆਜ 2013 ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਰੇਕ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੱਸਟ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 2010 ‘ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਕਾਲੀਆ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ 6 ਮੰਜ਼ਿਲਾ 96 ਫਲੈਟਸ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 2013 ‘ਚ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫਲੈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫਲੈਟਸ ਵੇਚੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੁਲ 64 ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟਸ ਲੈਣ ‘ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਜਦਕਿ 8 ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਫਲੈਟਸ ‘ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਲੈਟਸ ਦੇ ਖਸਤਾਹਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੌਂਪੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 11 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ 2 ਈ. ਓ., ਐਕਸੀਅਨ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਹਨ।

ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ। 5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਕੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਬਾਥਰੂਮ, ਕਿਚਨ, ਲਿਫਟਾਂ ਜਰਜਰ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਹਨ, ਪਲੱਸਤਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਖੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਫਲੈਟਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ‘ਚ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। 2013 ‘ਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਾਟੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋਏ। 2014 ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਪਰ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੁਕਣ-ਮੀਟੀ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

7 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏ. ਕੇ. ਕਾਂਸਲ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡੀ. ਪੀ. ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਚ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਆਈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਦ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 11 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਆਏ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਆਖਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ੀ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ 30 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੀਰਵਾਰ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਈ। ਕੁਲ 27 ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ 2013 ਤੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਰੇਕ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿਉਕਿ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਸਨ