ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1647 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੁੱਲ 12,581 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 2147 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 1647 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬੀ. ਐੱਲ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੁੱਲ 500 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਖਿੜਕੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।  ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੀ. ਐੱਲ. ਐੱਸ. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 2147 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 389 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 2016 ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 1758 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2016 ‘ਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲ, ਜਨਮ-ਮੌਤ ਸਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਹਥਿਆਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 77 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।